न्यायालय ने उल्लेख किया कि केंद्र ने मजदूरी के भुगतान में विलम्ब की बात स्वीकार की है और कहा कि मनरेगा के तहत काम करने वालों को भुगतान तत्काल किया जाना चाहिए तथा ऐसा न किए जाने पर एक निर्धारित मुआवजा देना पड़ेगा.
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Saturday, May 19, 2018
मनरेगा के मजदूरों के भुगतान में देरी स्वीकार्य नहीं, लाल फीताशाही का बहाना नहीं चलेगाः सुप्रीम कोर्ट
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