रोहिंग्या: सुप्रीम कोर्ट ने एसडीएम को नोडल अधिकारी नियुक्त किया

पीठ में न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे. पीठ ने नौ अप्रैल को रोहिंग्याओं को शिविरों में उपलब्ध कराई जा रही नागरिक और अन्य सुविधाओं पर एक व्यापक रिपोर्ट मांगी थीं

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